Illegal Rule to kill the RTI in Bihar

सूचना कानून के प्रावधानों के खिलाफ है बिहार की आरटीआइ फीस नियमावली, इससे तो सुशासन की हत्या हुई

सूचना कानून को सुशासन का सबसे कारगर हथियार माना गया है. नीतीश कुमार अगर सचमुच सुशासन लाना चाहते तो सूचना कानून को पूरी तरह लागू करते. लेकिन सूचना मांगने वालों को प्रताडि़त करने की सबसे ज्यादा शिकायतें बिहार से ही आती हैं. बिहार सरकार ने आरटीआइ फीस नियमावली में संशोधन के बहाने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध कदम उठाया है. READ

BCCI can not escape from RTI

Here is a sample application to obtain information from any PRIVATE BODY

RTI Act says, a Public Authority includes those NGOs also, which are substantially financed, directly or indirectly by govt. funds. BCCI is not providing information. But still we have a different way to obtain any information from BCCI. Sample application

हम अन्ना के साथ हैं

क्योंकि घूस दिये बगैर हमारा कोई काम नहीं होता
और अगर होता भी है तो जूतियां घिस जाती हैं
हमारे हिस्से का राशन चोरी हो जाता है और पेंशन नहीं मिलती
और क्योंकि घूस के कारण हमारा जीवन नरक हो गया है
जबकि अफसरों और नेताओं के हिस्से पूरा स्वर्ग है
और क्योंकि हमारी मेहनत की कमाई काले धन में बदल जाती है
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आरटीआइ एक्टिविस्ट शेहला मसूद की हत्या पर

भोपाल में सूचनाधिकार कार्यकर्त्ता शेहला मसूद की हत्या चिंताजनक है। शेहला लोकतांत्रिक लड़ाई में सूचना कानून का बखूबी उपयोग कर रही थीं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार विरोधी नागरिकों को संरक्षण देना सरकार का दायित्व है। जबकि सरकारी लोकपाल विधेयक इस मामले में खामोश है। उल्टे, भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले नागरिकों को जेल भेजने का पूरा इंजताम कर दिया गया है। आज प्रतिरोध की ताकतों के लिए सूचना कानून एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आया है। साल भर में 14 आरटीआई कार्यकर्त्ताओं की हत्या इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। विष्णु राजगढ़िया

Anna's Letter to the MPs

Subject: My sincere appeal to prevent introduction of the anti-poor Lokpal Bill passed by the Cabinet

Like many of you I have been serving my country to strengthen democracy at the grass roots. Like many of you all my efforts have been focused on reducing the sufferings of the common man, the poor farmer, worker or service person. Again like many of you I have seen from very close quarters how corruption hurts the poor most. READ

चुनाव लड़ने के लिए उकसाने वालों की सदस्यता समाप्त करें

झारखंड आरटीआइ फोरम के अध्यक्ष बलराम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा पत्र

विषय- नागरिकों को चुनाव लड़ने की चुनौती के कारण निर्वाचन आयोग पर अगंभीर उम्मीदवारों के बोझ की संभावना के संदर्भ में दिशानिर्देश का निवेदन

कतिपय सांसदों/ प्रमुख दलों व सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों ने आंदोलनकारी नागरिकों को स्वयं चुनाव लड़कर आने की चुनौती दी है। इनमें लुधियाना के सांसद मनीष तिवारी तथा चांदनी चौक के सांसद कपिल सिब्बल शामिल हैं। नागरिकों को ऐसी चुनौती देना वयस्क मताधिकार पर आधारित संसदीय लोकतंत्र की भावना एंव प्रावधानों के खिलाफ है। प्रत्येक जनप्रतिनिधि को नागरिकों के मत एवं भावना का सम्मान करना चाहिए और उस अनुरूप कार्य करना चाहिए। दुर्भाग्यवश, प्रतिनिधि वापसी की व्यवस्था अब तक नहीं लागू हो पायी है। लेकिन इससे जनप्रतिनिधियों को मनमानी करने और कोई सलाह देने पर आंख दिखाने की स्वतंत्रता नहीं मिल गयी है। READ

सरकारी लोकपाल का प्रारूप मंजूर
अन्ना बोले- जोकपाल, 16 अगस्त से अनशन

दिल्‍ली, 28-07-2011 : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को लोकपाल बिल पर लंबी चर्चा के बाद सरकार द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी गई।  टीम अन्‍ना के बिल को सरकार ने साफ तौर पर नकार दिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब मॉनसून सत्र में यह बिल सदन में रखा जायेगा। इधर, अन्‍ना हजारे के तेवर कड़े हो गए हैं। उन्‍होंने कहा कि लोकपाल बिल पर सरकार ने उन्‍हें व देश्‍ा की जनता को धोखा दिया है। जिस ड्राफ्ट को केबिनेट ने मंजूरी दी है वह देश के साथ भद्दा मजाक है। अन्‍ना हजारे ने कहा कि वे 16 अगस्‍त से जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। READ