Illegal Rule to kill the RTI in Bihar

सूचना कानून के प्रावधानों के खिलाफ है बिहार की आरटीआइ फीस नियमावली, इससे तो सुशासन की हत्या हुई

सूचना कानून को सुशासन का सबसे कारगर हथियार माना गया है. नीतीश कुमार अगर सचमुच सुशासन लाना चाहते तो सूचना कानून को पूरी तरह लागू करते. लेकिन सूचना मांगने वालों को प्रताडि़त करने की सबसे ज्यादा शिकायतें बिहार से ही आती हैं. बिहार सरकार ने आरटीआइ फीस नियमावली में संशोधन के बहाने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध कदम उठाया है. READ

BCCI can not escape from RTI

Here is a sample application to obtain information from any PRIVATE BODY

RTI Act says, a Public Authority includes those NGOs also, which are substantially financed, directly or indirectly by govt. funds. BCCI is not providing information. But still we have a different way to obtain any information from BCCI. Sample application