Wajib: Lokpal

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Tuesday, 2 August 2011

Anna's Letter to the MPs

Subject: My sincere appeal to prevent introduction of the anti-poor Lokpal Bill passed by the Cabinet

Like many of you I have been serving my country to strengthen democracy at the grass roots. Like many of you all my efforts have been focused on reducing the sufferings of the common man, the poor farmer, worker or service person. Again like many of you I have seen from very close quarters how corruption hurts the poor most. READ

Thursday, 28 July 2011

सरकारी लोकपाल का प्रारूप मंजूर
अन्ना बोले- जोकपाल, 16 अगस्त से अनशन

दिल्‍ली, 28-07-2011 : केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को लोकपाल बिल पर लंबी चर्चा के बाद सरकार द्वारा तैयार किये गये ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी गई। टीम अन्‍ना के बिल को सरकार ने साफ तौर पर नकार दिया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब मॉनसून सत्र में यह बिल सदन में रखा जायेगा। इधर, अन्‍ना हजारे के तेवर कड़े हो गए हैं। उन्‍होंने कहा कि लोकपाल बिल पर सरकार ने उन्‍हें व देश्‍ा की जनता को धोखा दिया है। जिस ड्राफ्ट को केबिनेट ने मंजूरी दी है वह देश के साथ भद्दा मजाक है। अन्‍ना हजारे ने कहा कि वे 16 अगस्‍त से जंतर मंतर पर अनशन करेंगे। READ

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Right to Food in Bihar : Vineeta Singh

A Case of PDS related entitlements in Madhubani
In Madhubani in July 2011, during my field visit to three Gram Panchayats of the district along with the well-known right to food activist, Shri Parshuram Ray, we found that hundreds of rural families having PDS coupons could not receive food grains and other essential commodities for the past 7-8 months. Obviously, both their right to food and the right to service was clearly being violated for months, despite the tall claims made by the state government about eliminating corruption from PDS system through distributing food coupons to all the beneficiaries. READ

क्या नागरिक भेज सकते हैं नोटिस?

टीम अन्ना को संसद ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। लेकिन खुद संसद और विधानसभा में प्रायः कतिपय सांसदों, विधायकों का आचरण इन संस्थाओं की गरिमा पर प्रहार करता है। 29 अगस्त को राजस्थान विधानसभा में चप्पल चली। अगर संसद की गरिमा सांसदों का विशेषाधिकार है तो क्या यह एकतरफा चीज है? क्या सांसदों विधायकों को इसकी गरिमा तोड़ने का अधिकार है? ये हमारे प्रतिनिधि हैं। गरिमा पर इनसे ज्यादा विशेषाधिकार हमारा है। क्या हम संसद और विधानसभा के स्पीकर के माध्यम से ऐसे सांसदों विधायकों को लाखों की संख्या में विशेषाधिकार का नोटिस भेज सकते हैं जिन्होंने संसद की गरिमा गिराने वाली हरकत की हो या बात कही हो, चाहे वह संसद विधानसभा के भीतर की गयी हो या बाहर? ऐसे स्पेसिफिक नोटिस भेजे जाएं तो संसद की गरिमा बहाल करने में क्या कोई सफलता मिलेगी?

शपथ का स्वरूप बदला जाये

15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था- आज हम आजाद लोग, आजाद मुल्क हैं। एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम यह होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का सेवक हूं।
लेकिन 64 साल से नेताओं, अफसरों में जनता का मालिक होने का गुमान है। अब गवर्नर हो या सीएम, सबकी शपथ का स्वरूप बदला जाये। किसी अल्ला-ईश्वर या गीता-कुरान का नाम लेने की जरूरत नहीं।
शपथ ऐसी हो-
''मैं वचन देता हूं कि जनता के सेवक के बतौर काम करूंगा, और पूरी पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ हर काम करूंगा, सार्वजनिक संसाधनों व अपनी शक्तियों का दुरूपयोग नहीं करूंगा और हर कदम उठाते वक्त यह याद रखूंगा कि जनता ही मालिक है और मेरा कर्तव्य अंतिम आदमी तक के कल्याण की दिशा में कार्य करना है।''

मजीठिया वेज बोर्ड

जस्टिस मजीठिया आयोग ने श्रमजीवी पत्रकारों के वेतनमान पर रिपोर्ट दी है. सबका दर्द सुनने-सुनाने वाले पत्रकारों के बड़े हिस्से को वेज बोर्ड के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, इसका लाभ मिलना तो दूर. मीडिया पर असली हमला तो पत्रकारों का भयंकर आर्थिक शोषण है. READ

सच की दुनिया

काला कानून है सरकारी लोकपाल

जो लोग सरकारी लोकपाल विधेयक पढ़े बगैर अन्ना के आंदोलन पर इधर-उधर की बात कर रहे हैं, वह विधेयक की धारा 49 एवं 50 पढ़ लें. सरकारी लोकपाल बनता तो हर जागृत नागरिक के लिए जेल के दरवाजे खुले मिलते. जिस प्रधानमंत्री के पास भ्रष्टाचार रोकने के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं, वह भ्रष्टाचार विरोधियों के लिए जादू का डंडा चलाने पर तुला है. पढ़ें विष्णु राजगढ़िया का विश्लेषण

क्या संसद से भी ऊपर है आरटीआई?

सूचना कानून ने नागरिक को सांसद से ज्‍यादा ताकत दी है। लोकसभा में खेल मंत्री एमएस गिल कॉमनवेल्थ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जूझ रहे थे। बोले- सांसद चाहें तो सूचना कानून के सहारे ऐसे मामलों के दस्तावेज हासिल कर सकते हैं। सुषमा स्वराज ने नाराज होकर पूछ डाला- ‘क्या संसद से भी ऊपर है आरटीआई?' READ

अन्ना पर प्रहार का मूलमंत्र

स्वामी रामदेव

जिस राष्ट्र के नागरिक भूखे, अशिक्षित है तथा बेबस, लाचार व अपमान में जीते है, उनके देशभक्त होने की सम्भावना कम, आतंकवादी व अपराधी आदि बनने की सम्भावना अधिक होती है। देशभक्ति मात्र नारों से जागृत होती सभी नागरिकों राष्ट्रीय संसाधनों में समान अधिकार ऊँचे संस्कार मिलने एवं मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होने से पैदा होगी।

बिहार में सूचना ?

बिहार सरकार ने सूचना पाने के नियमों में अवैध संशोधन करके एक आवेदन पर महज एक सूचना देने का नियम बनाया है। अब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को सिर्फ दस पेज की सूचना निशुल्क मिलेगी, इससे अधिक पेज के लिए राशि जमा करनी होगी। ऐसे नियम सूचना कानून विरोधी हैं। आनलाइन पिटिशन

अधिनायक

राष्ट्रगीत में भला कौन वह
भारत-भाग्य-विधाता है
फटा सुथन्ना पहने जिसका
गुन हरचरना गाता है।
मखमल टमटम बल्लम तुरही
पगड़ी छत्र चंवर के साथ
तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर
जय-जय कौन कराता है।
पूरब-पश्चिम से आते हैं
नंगे-बूचे नरकंकाल
सिंहासन पर बैठा,उनके
तमगे कौन लगाता है।
कौन-कौन है वह जन-गण-मन
अधिनायक वह महाबली
डरा हुआ मन बेमन जिसका
बाजा रोज बजाता है।
-रघुवीर सहाय

भगत सिंह का अंतिम पत्र
साथियो,
स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझमें भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता. लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ, कि मैं क़ैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता. READ

शहीद भगत सिंह नें फांसी से दो दिन पहले (१९३१) कहा ... अंग्रेज अब हिन्दुस्तान में १५ साल से अधिक नही रह पाएंगे और भारत को स्वयं ही छोड़कर चले जाएंगे। और १९४६ में ही अंग्रेजों नें घोषणा कर दी थी कि भारत वाले अब तैयारी करें और अब वो भारत छोड़कर जाने वाले हैं। मेरे दिल का दर्द ये है कि अगर अंग्रेज चले भी गए तो भी भारत वासियों को न्याय नही मिलेगा। उनके समानता और समता के अधिका उन्हे नही मिल पाएंगे। उनकी लूट बंद नही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाएं भारत देश से संपूर्ण रूप से समाप्त न कर दी जाए।

RTI के 5 साल

हम देखेंगे

फैज़ अहमद फैज़ की नज्म
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हम देखेंगे
लाज़िम है के हम भी देखेंगे
वो दिन की जिसका वादा है
जो लौहे-अज़ल पे लिखा है
जब जुल्मो-सितम के कोहे-गरां
रूई की तरह उड़ जाएंगे
हम महकूमों के पांव तले
ये धरती धड़-धड़ धड़केगी
और अहले-हिकम के सर ऊपर
जब बिजली कड़-कड़ कड़केगी
जब अर्ज़े-खुदा के काबे से
सब बुत उठवाए जाएंगे
हम अहले-सफा मर्दूदे-हरम
मसनद पे बिठाए जाएंगे
सब ताज उछाले जाएंगे
सब तख्त गिराए जाएंगे
बस नाम रहेग अल्लाह का
जो गायब भी है, हाज़िर भी
जो मंज़र भी है, नाज़िर भी
उठ्ठेगा अनलहक़ का नारा
जो मैं भी हूं और तुम भी हो
और राज़ करेगी खल्क़े-खुदा
जो मैं भी हूं और तुम भी हो

Tuesday, 2 August 2011

Thursday, 28 July 2011

यहां पढ़ें

क्या नागरिक भेज सकते हैं नोटिस?

शपथ का स्वरूप बदला जाये

मजीठिया वेज बोर्ड

परका ! तूने किया क्या

फैज अहमद फैज

Arvind Kejriwal

सच की दुनिया

काला कानून है सरकारी लोकपाल

संसदीय गरिमा?

क्या संसद से भी ऊपर है आरटीआई?

अन्ना पर प्रहार का मूलमंत्र

हरिवंश से बातचीत

स्वामी रामदेव

बिहार में सूचना ?

हिंसा में मनोरंजन

अधिनायक

रणेन्द्र का उपन्यास